राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम परिचयः
पृष्ठभूमिः
कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी कार्यक्रम को रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, वाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था लगायतका क्रियापलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट (तत्कालिन प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम ) हाल राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व.२०८२/०८३ सम्म १० वर्ष अवधिको लागि लागु भएको छ । कार्यक्रमको कूल लागत १ खर्व ३० अर्व रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमको लक्ष्य समग्र मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण र दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने रहेको छ।
कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य
सोचः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यक्रम को सोच रहेको छ।
लक्ष्यः समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरि राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ।
उद्देश्यहरु
यस कार्यक्रमका देहाय बमोजिमका उद्देश्यहरु रहेका छन्
(क) प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टिकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने
(ख) निर्यात योग्य कृषि बस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
(ग) कृषि लाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने
(घ) बहुसरोकारवाला निकायहरु बिचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने
कार्यक्रमका सम्भागहरु
यस कार्यक्रम अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सम्भागहरु रहेका छन्
क. साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम ।
ख. व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम ।
ग. व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम ।
ङ. बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम
यी संभागहरुमा कृषि सामाग्री आपूर्ती व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण सहयोग, भौतिक पूर्वाधार सहयोग, अनुसन्धान-शिक्षा-प्रसार सुदृढीकरण सहयोग, कृषि आधुनिकीकरणका लागि विज्ञहरुको सेवा, कृषि जन्य उद्योगहरु स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भएको छ।
कार्यक्रम संभाग कार्यान्वयन प्रक्रिया
1. व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम
परिचय
वाली वस्तु विशेषका लागि तोकिएको क्षेत्रफल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा गरेका प्राथमिक प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहितको व्यवसायिक कृषि उत्पादनको निश्चित क्षेत्रलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र(जोन) भनिनेछ। जोनमा बीउ/नश्ल, मल/आहारा र कृषि यन्त्र लगायतका उत्पादन सामाग्री, सिंचाई, विद्युत र सडक, कृषि बजार लगायतका पूर्वाधार, कृषि ऋण, बीमा (बाली बीमा तथा पशुधन सुरक्षण) एवं नीतिगत सहजिकरण, कृषक व्यवसायीको क्षमता विकास र प्राथमिक प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन जस्ता सेवा सुविधा र पूर्वाधार मार्फत कृषि/पशुपन्छी/मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उपज बजारीकरण र प्राथमिक प्रशोधन उद्योगहरु प्रवर्द्धन गरिनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रथम वर्षमा ३० वटा जोन स्थापना भएका थिए र कार्यक्रमको अन्त्यसम्ममा जोनहरुको संख्या ३०० पुर्याईने कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम जोनहरुको विकास गरिनेछ।
२. उद्देश्यः व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रमको उद्धेश्य देहाय बमोजिम रहेको छ ।
(क) जोनमा समावेश गरिएका बाली /वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु ।
(ख) जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण,कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायिकरण प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना मार्फत कृषि आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार गर्ने ।
(ग) जोन तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा रोजगारी सृजना गर्ने।
3. जोनका लागि क्षेत्रफल/संख्याको न्यूनतम आधार
(क) जोन क्षेत्र छनौट र जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तालिका-५ मा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्याको आधार पुरा गर्नु पर्नेछ।
तालिका ५ जोन विकास कार्यक्रम संचालनका आधारहरु
|
वाली वस्तु |
एकाइ |
आधार |
कैफियत |
|
वाली |
हेक्टर |
500 |
|
|
मौरी |
घार संख्या |
5000 |
|
|
माछा (जलाशय क्षेत्र) |
हेक्टर |
500 |
|
|
गाई |
उन्नत माउ संख्या |
2000 |
दैनिक 5000 लिटर दुध संकलन गर्ने चिलिङ्ग भ्याट सहितको कृषक उद्यमी वा समूह सहकारी |
|
भैँसी |
उन्नत माउ संख्या |
1000 |
|
|
बाख्रा |
उन्नत संख्या |
15000 |
|
|
बंगुर |
उन्नत माउ संख्या |
1000 |
|
ख) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्या नपुगेको हाल सञ्चालनमा रहेका जोनको हकमा क्षेत्रफल विस्तार/संख्या वृद्धिका कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
4. जोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी
क) कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण र लाभग्राहीको अनुगमन गर्न लाभग्राहीको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा जोन स्थापनाका लागि सूचीकृत भएका निश्चित क्षेत्र भित्रका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी 9 सदस्यीय जोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन गर्नु पर्नेछ। यसरी गठन हुने समितिमा कम्तीमा 3 जना महिलाको सहभागिता हुनु पर्नेछ। सदस्य मध्ये एक जना समितिको संयोजक हुनेछ र समिति एवं सदस्यको पदावधि 2 आर्थिक वर्षको हुनेछ। विगत देखि सञ्चालनमा रहेका जोन सञ्चालक समिति समेत बाँकी अवधिको लागि जोन सञ्चालन समन्वय समितिमा रुपान्तरण हुनेछ।
ख) जोन सञ्चालन समन्वय समितिको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछः
अ) जोन क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रविधि र पूर्वाधारहरुको अभिलेख तयार गर्न सहयोग गर्ने र जोन सञ्चालन अवधिको कार्ययोजना तयार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।
आ) जोन अन्तर्गतका कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि सम्बन्धित कम्पनी वा फर्महरुको विवरण अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गर्ने
इ) जोन क्षेत्रका कृषकहरुको माग संकलन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा पेश गर्ने, प्रविधि प्रसार एवं उत्पादित वस्तुको बजारिकरण र उद्योगसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने।
ई) जोन अन्तर्गत सामुहिक खेती, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।
उ) कार्यक्रम अन्तर्गत विकास गरिएका पूर्वाधारहरुको विकास, प्रयोग र सम्वर्द्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
ऊ) कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।
ऋ) जोन क्षेत्र भित्र सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइसँग समन्वय गर्ने।
ए) जोन विकास कार्यक्रमको अनुगमन एवं पृष्ठपोषणमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने ।
5. बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम
परिचय
वाली वस्तु विशेषका लागि तोकिएको क्षेत्रफल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा गरेका कृषिमा आधारित उद्योग सहितको पूर्वाधार सहितको व्यवसायिक कृषि उत्पादन र कृषि उपज प्रशोधन हुने निश्चित क्षेत्रलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र(सुपर-जोन) भनिनेछ। सुपर-जोनमा बीउ/नश्ल, मल/आहारा र कृषि यन्त्र लगायतका उत्पादन सामाग्रीको उत्पादन, प्रयोगशाला सेवा, सिंचाई, विद्युत र सडक, कृषि बजार लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था, कृषि ऋण, बीमा (बाली बीमा तथा पशुधन सुरक्षण) एवं नीतिगत सहजिकरण, कृषक व्यवसायी एवं कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास, प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन र कृषि उपजको गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी वृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक केन्द्र विकास गरिनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रथम वर्षमा 7 वटा सुपरजोन स्थापना भएका थिए भने कार्यक्रम को अन्त्यसम्ममा सुपरजोनहरुको संख्या 21 पुर्याईने कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम सुपरजोनहरुको विकास गरिनेछ।
6. उद्देश्यः बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रमको उद्धेश्य देहाय बमोजिम रहेको छ.
(क) सुपजोनमा समावेश गरिएका वाली/वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने
(ख) सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायिकरण प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापना मार्फत कृषि औद्योगिकरणको आधारशिला तयार गर्ने
(ग) सुपरजोन तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा रोजगारी सृजना गर्ने।
7. सुपरजोनका लागि क्षेत्रफलको न्यूनतम आधार
(क) सुपरजोन क्षेत्र छनौट र सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तालिका-6 मा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम क्षेत्रफलको आधार पुरा गर्नु पर्नेछ।
सुपरजोन कार्यक्रम संचालनका आधारहरु
|
वाली वस्तु |
एकाइ |
आधार |
कैफियत |
|
वाली |
हेक्टर |
1000 |
|
|
माछा (जलाशय क्षेत्र) |
हेक्टर |
1000 |
|
(ख) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफल वा संख्या नपुगेको हाल सञ्चालनमा रहेका सुपरजोनको हकमा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
८. सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन एवं जिम्मेवारी
(क) कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण र लाभग्राहीको अनुगमन गर्न लाभग्राहीको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा सुपरजोन स्थापनाका लागि सूचीकृत भएका निश्चित क्षेत्र भित्रका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी 9 सदस्यीय सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समिति गठन गर्नु पर्नेछ। यसरी गठन हुने समितिमा कम्तीमा 3 जना महिलाको सहभागिता हुनु पर्नेछ। सदस्य मध्ये एक जना समितिको संयोजक हुनेछ र समिति एवं सदस्यको पदावधि 2 आर्थिक वर्षको हुनेछ। विगत देखि सञ्चाननमा रहेका सुपरजोन सञ्चालक समिति समेत बाँकी अवधिको लागि जोन सञ्चालन समन्वय समितिमा रुपान्तरण हुनेछ।
(ख) सुपरजोन सञ्चालन समन्वय समितिको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछः
अ) सुपरजोन क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रविधि र पूर्वाधारहरुको अभिलेख तयार गर्न सहयोग गर्ने र सुपरजोन सञ्चालन अवधिको कार्ययोजना तयार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।
आ) सुपरजोन अन्तर्गतका कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि सम्बन्धित कम्पनी वा फर्महरुको विवरण अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गर्ने ।
इ) सुपरजोन क्षेत्रका कृषकहरुको माग संकलन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा पेश गर्ने, प्रविधि प्रसार एवं उत्पादित वस्तुको बजारिकरण र उद्योगसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने।
ई) सुपरजोन अन्तर्गत सामुहिक खेती, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेती र पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने।
उ) कार्यक्रम अन्तर्गत विकास गरिएका पूर्वाधारहरुको विकास, प्रयोग र सम्वर्द्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
ऊ) कार्यक्रम का सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।
ऋ) सुपरजोन क्षेत्र भित्र सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइसँग समन्वय गर्ने।
ए) सुपरजोन विकास कार्यक्रमको अनुगमन एवं पृष्ठपोषणमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई सहजीकरण गर्ने ।
९. उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरु
तोकिएको पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरुका लागि नेपाल सरकारले तोकी दिएको अवस्थामा बाहेक बढीमा देहाय अनुसार सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ।
कार्यक्रम बाट उपलब्ध हुने सुविधाहरु
|
क्र.सं. |
विवरण |
सुविधा |
|
1 |
कृषि उत्पादन सामाग्रीहरु (बीउ, बेर्ना, विरुवा, माछा भुरा, पशुनश्ल लगायत) |
बढिमा 50 प्रतिशत |
|
2 |
प्राविधिक सहयोग तथा प्रविधि परीक्षण र प्रदर्शन |
बढिमा 100 प्रतिशत |
|
3 |
प्रयोगशाला सेवाहरु |
बढिमा 85 प्रतिशत |
|
4 |
कृषि औजार तथा उपकरणहरु |
बढिमा 50 प्रतिशत |
|
5 |
साना सिंचाई पूर्वाधारहरु |
बढिमा 85 प्रतिशत |
|
6 |
उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारहरु |
बढिमा 85 प्रतिशत |
|
7 |
नविनतम प्रविधिको विस्तार |
बढिमा 85 प्रतिशत |
नोटः (१) केही अत्यावश्यक उत्पादन सामाग्रीहरुको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषयहरु थप हुन सक्नेछन्।
नोटः (2) राईस ट्रान्सपलाण्टर, राईस नर्सरी ट्रे, गहुँ सुपर सिडर, मकै प्लाण्टर र कृषि ड्रोन जस्ता बाली सिजनको एकपटक भन्दा बढी प्रयोगमा नआउने कृषि मेसिन, उपकरण लगायतका आधुनिक कृषि प्रविधिको जडान तथा सञ्चालन मात्र नविनतम प्रविधि सरह हुनेछन्।
नोटः (3) परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन गरिने कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर, बीउ प्रशोधन, भण्डारण पूर्वाधारहरु, नर्सरी स्रोत केन्द्रहरु, कृषि उपज प्रशोधन उद्योग, बजार संरचना तथा भण्डारण सुविधाहरु, नवीनतम उपकरणहरु, चाक्लाबन्दी लगायतका समय र लागत बढी लाग्ने कार्यक्रमहरुका लागि अघिल्लो आ.व. मा नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रियाकलाप तथा लाभग्राही छनौट गर्न सकिनेछ। यसरी छनौट भएका क्रियाकलापहरुको अर्को आ.व. को शुरुवात देखिनै कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउन सहज हुने गरी गत वर्ष पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव गर्न सकिनेछ।